गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने माना पुलिस भवनों की स्थिति चिंताजनक, कहा- बजट मिलते ही निर्माण कार्य को मिलेगी प्राथमिकता; सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर
काठमांडू/नेपाल | संवाददाता
नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने देशभर में कई पुलिस कार्यालयों के जर्जर और कमजोर भवनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वीकार किया है कि बजट की कमी के कारण लंबे समय से इनके निर्माण और मरम्मत का कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जैसे ही आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे, पुलिस भवनों के निर्माण और आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
गृह मंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए केवल आधुनिक तकनीक और पर्याप्त पुलिस बल ही नहीं, बल्कि मजबूत और सुरक्षित पुलिस कार्यालय भी अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पुराने भवनों का पुनर्निर्माण और नए पुलिस कार्यालयों का निर्माण कराएगी, ताकि पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण और नागरिकों को बेहतर सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
जर्जर पुलिस भवनों की समस्या स्वीकार
गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने कहा कि नेपाल के कई जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस चौकियों तथा थाना भवनों की स्थिति संतोषजनक नहीं है।
कई भवन वर्षों पुराने हो चुके हैं और प्राकृतिक आपदाओं, समय के प्रभाव तथा रखरखाव के अभाव में उनकी संरचना कमजोर पड़ गई है। इससे पुलिसकर्मियों के साथ-साथ वहां आने वाले नागरिकों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
बजट की कमी बनी प्रमुख चुनौती
गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि सीमित बजटीय संसाधनों के कारण सभी भवनों का एक साथ निर्माण या मरम्मत संभव नहीं हो पाया।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाकर संसाधनों का उपयोग करना है। इसके बावजूद पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
निर्माण कार्य को मिलेगी प्राथमिकता
सुदन गुरुङ ने आश्वासन दिया कि आगामी बजट और विकास योजनाओं में पुलिस कार्यालयों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि जर्जर भवनों की सूची तैयार कर चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य की कार्ययोजना बनाई जाए।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
गृह मंत्री ने कहा कि देश की बदलती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक और सक्षम पुलिस व्यवस्था आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि बेहतर भवन, आधुनिक संचार प्रणाली, पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित पुलिस बल मिलकर ही प्रभावी कानून-व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं।
पुलिसकर्मियों के कार्य वातावरण में होगा सुधार
सरकार का मानना है कि सुरक्षित और आधुनिक कार्यालयों से पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।
बेहतर कार्यालय, आवासीय सुविधाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने से पुलिस बल अधिक प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेगा।
भूकंप प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान
नेपाल भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देश रहा है। ऐसे में कई पुलिस भवन समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
गृह मंत्री ने कहा कि आपदा संभावित क्षेत्रों में भूकंपरोधी मानकों के अनुसार नए भवनों का निर्माण किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी आपदा के दौरान पुलिस सेवाएं प्रभावित न हों।
नागरिकों को मिलेगी बेहतर सुरक्षा सेवा
सरकार का उद्देश्य केवल भवन निर्माण करना नहीं, बल्कि पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करना है।
नए और आधुनिक पुलिस कार्यालय बनने से शिकायत दर्ज कराने, जांच प्रक्रिया और आपातकालीन सेवाओं में भी तेजी आने की उम्मीद है।
चरणबद्ध तरीके से होगा कार्य
गृह मंत्रालय के अनुसार, पहले उन पुलिस कार्यालयों की पहचान की जाएगी जिनकी स्थिति सबसे अधिक खराब है।
इसके बाद उपलब्ध बजट के अनुसार चरणबद्ध तरीके से निर्माण और मरम्मत का कार्य कराया जाएगा, ताकि सीमित संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके।
विशेषज्ञों ने भी जताई आवश्यकता
सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत पुलिस ढांचा किसी भी देश की कानून-व्यवस्था की रीढ़ होता है।
यदि पुलिसकर्मियों को सुरक्षित और आधुनिक कार्यस्थल उपलब्ध हों, तो वे जनता को अधिक प्रभावी और त्वरित सेवाएं दे सकते हैं।
नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ द्वारा पुलिस कार्यालयों के कमजोर भवनों की समस्या को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना इस दिशा में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट की कमी के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई है, लेकिन आने वाले समय में पुलिस भवनों के निर्माण और आधुनिकीकरण को सरकार की प्राथमिकता बनाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत कर कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाना तथा नागरिकों को बेहतर सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराना है।
