पेपर लीक और धोखाधड़ी रोकने वाले 2024 के नए केंद्रीय अधिनियम पर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से मांगी गई रिपोर्ट, प्रधान न्यायाधीशों को निर्देश
देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग, पेपर लीक माफिया और धोखाधड़ी करने वाले तत्वों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को लेकर न्यायपालिका अब पूरी तरह सख्त हो गई है। इसी क्रम में, पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर समेत राज्य के सभी जिलों के प्रधान न्यायाधीशों (Principal District Judges) से रिपोर्ट तलब की है। यह पूरी कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 में लागू किए गए उस कड़े अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, जिसे सार्वजनिक परीक्षाओं में हो रही धांधली और अनुचित साधनों को रोकने के लिए विशेष तौर पर बनाया गया था। अदालत के इस निर्देश से प्रशासनिक और न्यायिक हलकों में हड़कंप मच गया है।
क्या है 2024 का केंद्रीय अधिनियम? (Public Examinations Act, 2024)
लाखों-करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक मामलों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 लागू किया था। इस कानून में परीक्षा माफियाओं और नकलचियों के खिलाफ बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं:
कठोर सजा और जुर्माना: इस कानून के तहत पेपर लीक या नकल कराने वाले दोषियों के लिए 3 से 5 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई संगठित गिरोह इसमें शामिल पाया जाता है, तो सजा को बढ़ाकर 10 साल तक और जुर्माने को 1 करोड़ रुपये तक किया जा सकता है।
गैर-जमानती अपराध: इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अधिकांश अपराध संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) बनाए गए हैं।
संपत्ति की कुर्की: दोषियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का भी प्रावधान इस कानून में शामिल है, ताकि अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा किया जा सके।
हाईकोर्ट के निर्देश और मुजफ्फरपुर की स्थिति
हाल के दिनों में बिहार के विभिन्न जिलों, विशेषकर मुजफ्फरपुर जैसे शैक्षणिक और व्यावसायिक केंद्रों से पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की कई शिकायतें सामने आती रही हैं। इन तमाम गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उच्च न्यायालय ने अब खुद सीधी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है।
रिपोर्ट तलब करने का उद्देश्य: हाईकोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया यह कड़ा कानून सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर इसका सख्ती से पालन हो।
जिला अदालतों की भूमिका: अदालत ने सभी जिलों के प्रधान न्यायाधीशों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों, उनकी वर्तमान स्थिति, त्वरित सुनवाई और मुकदमों के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट जल्द से जल्द हाईकोर्ट को सौंपें।
प्रशासनिक और न्यायिक गलियारों में हलचल
हाईकोर्ट के इस ताजा रुख के बाद मुजफ्फरपुर समेत तमाम जिला मुख्यालयों के सिविल कोर्ट और पुलिस प्रशासन में तेजी आ गई है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद राज्य में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों या फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा। शिक्षा जगत से जुड़े जानकारों और छात्रों ने अदालत के इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक कानून का भय अपराधियों पर नहीं बनेगा, तब तक पारदर्शी परीक्षाएं होना संभव नहीं है।
पेपर लीक और धोखाधड़ी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई यह रिपोर्ट इस बात का स्पष्ट संदेश है कि न्यायपालिका युवाओं के भविष्य के प्रति बेहद गंभीर है। 2024 के इस केंद्रीय अधिनियम के तहत मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों से रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, परीक्षा माफियाओं के खिलाफ अदालती शिकंजा और अधिक कसने की पूरी उम्मीद है। यह कदम राज्य में निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा प्रणाली की स्थापना की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
