जिले की सभी पंचायतों में आज विशेष शिविर का आयोजन, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की कवायद
भागलपुर/जिला मुख्यालय: जिले की नई जिलाधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद जारी किए गए निर्देशों का असर आज धरातल पर दिखने वाला है। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और आम जनमानस की समस्याओं को सीधे उनके घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज जिले की सभी पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। डीएम के इस कड़े रुख और 'ऑन-स्पॉट' समाधान के आदेश के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल देखी जा रही है।
क्या है जिलाधिकारी का आदेश?
नई जिलाधिकारी ने हाल ही में कार्यभार संभालते हुए एक स्पष्ट निर्देश जारी किया था कि आम नागरिकों को अपने छोटे-छोटे कार्यों, प्रमाण पत्रों और योजनाओं के लाभ के लिए बार-बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने जिले के सभी प्रखंड विकास अधिकारियों (BDO) और अंचलाधिकारियों (CO) को निर्देश दिया था कि वे तय रोस्टर के अनुसार पंचायतों में शिविर लगाएं और वहीं पर आवेदनों का निष्पादन करें। इसी कड़ी में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शिविर में मिलेंगी ये सुविधाएं
आज के शिविरों में मुख्य रूप से उन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो सीधे जनता से जुड़ी हैं:
आवास और पेंशन योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशनों से जुड़ी समस्याओं का निपटारा।
राजस्व संबंधी मामले: भूमि विवाद, दाखिल-खारिज और म्यूटेशन से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई।
प्रमाण पत्र: जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्रों के लिए नए आवेदन लेना और लंबित आवेदनों का वितरण।
लोक शिकायत: राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या सुधारने तथा मनरेगा से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान।
अधिकारियों की जवाबदेही तय
जिलाधिकारी के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शिविर में आने वाली शिकायतों को केवल दर्ज करना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका 'ऑन-स्पॉट' निस्तारण करना अनिवार्य है। यदि कोई मामला तकनीकी कारणों से लंबित रहता है, तो उसका एक निश्चित समय-सीमा में समाधान कर आवेदक को सूचित करना होगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
आम जनता में उत्साह, क्या बोले ग्रामीण?
शिविरों को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन के द्वार पर आने से न केवल समय और पैसे की बचत हो रही है, बल्कि बिचौलियों के चंगुल से भी मुक्ति मिल रही है। हालांकि, ग्रामीणों को उम्मीद है कि यह केवल एक दिखावा न होकर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बनेगी।
प्रशासनिक निगरानी
आज के इन शिविरों की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर एक विशेष सेल का गठन किया गया है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी औचक निरीक्षण के जरिए यह सुनिश्चित करेंगे कि शिविरों में भीड़ न हो, समुचित पेयजल और बैठने की व्यवस्था हो और लोगों की बात गंभीरता से सुनी जाए।
डीएम के इस 'जन-संवाद' मॉडल को जिले में सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यदि आज का यह प्रयोग सफल रहता है, तो भविष्य में इसे और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने की योजना है। अब देखना यह है कि जमीनी स्तर पर तैनात अमला जिलाधिकारी के इस कड़े आदेश का पालन कितनी निष्ठा से करता है।
