मढ़ौरा चीनी मिल को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी से बढ़ा विवाद, किसानों और मजदूरों में आक्रोश; पीएम के पुराने आश्वासन की भी हो रही चर्चा
छपरा। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा छपरा जिले की ऐतिहासिक मढ़ौरा चीनी मिल को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की तैयारी की खबर सामने आने के बाद इलाके में किसानों, मजदूरों और स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी बढ़ गई है। वर्षों से बंद पड़ी इस चीनी मिल के दोबारा शुरू होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों का कहना है कि यदि मिल को मढ़ौरा से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाता है, तो इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री द्वारा मढ़ौरा चीनी मिल को फिर से शुरू कराने का आश्वासन दिए जाने के बाद क्षेत्र के किसानों और श्रमिकों में नई उम्मीद जगी थी। अब मिल को दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने की चर्चा ने उन उम्मीदों को झटका दिया है।
मढ़ौरा चीनी मिल का ऐतिहासिक महत्व
मढ़ौरा चीनी मिल कभी सारण जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी। इस मिल से हजारों किसान सीधे जुड़े हुए थे, जबकि बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था। आसपास के क्षेत्रों में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती थी और किसान अपनी उपज आसानी से मिल तक पहुंचा देते थे।
मिल के बंद होने के बाद किसानों को अपनी फसल दूर-दराज के क्षेत्रों में ले जानी पड़ी या फिर कई किसानों ने गन्ने की खेती कम कर दी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा।
दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना पर विरोध
गन्ना उद्योग विभाग की प्रस्तावित योजना के बाद किसानों और मजदूर संगठनों ने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि यदि सरकार नई चीनी मिल स्थापित करना चाहती है, तो वह अलग स्थान पर नई इकाई बना सकती है, लेकिन मढ़ौरा की ऐतिहासिक मिल को उसके मूल स्थान से हटाना उचित नहीं होगा।
स्थानीय लोगों का तर्क है कि मिल के स्थानांतरण से क्षेत्र की पहचान भी प्रभावित होगी और वर्षों से जुड़े सामाजिक तथा आर्थिक संबंध कमजोर पड़ जाएंगे।
किसानों की बढ़ी चिंता
मढ़ौरा और आसपास के क्षेत्रों के गन्ना किसानों का कहना है कि यदि मिल दूसरे स्थान पर चली गई, तो उन्हें अपनी उपज अधिक दूरी तक ले जानी पड़ेगी। इससे परिवहन लागत बढ़ेगी और खेती की लागत भी अधिक हो जाएगी।
किसानों का मानना है कि सरकार को ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे गन्ना उत्पादकों और स्थानीय लोगों के हित सुरक्षित रहें।
मजदूरों को रोजगार पर संकट की आशंका
चीनी मिल से जुड़े पूर्व कर्मचारियों और श्रमिकों का कहना है कि यदि मिल को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया तो स्थानीय युवाओं और मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं।
उनका कहना है कि क्षेत्र में पहले से ही रोजगार के सीमित अवसर हैं। ऐसे में मिल का पुनरुद्धार उसी स्थान पर होने से स्थानीय लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री के पुराने आश्वासन की हो रही चर्चा
स्थानीय लोग याद दिला रहे हैं कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने मढ़ौरा चीनी मिल को पुनर्जीवित करने की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए थे। इसी कारण किसानों और युवाओं ने उम्मीद की थी कि बंद पड़ी मिल फिर से चालू होगी और क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
अब स्थानांतरण की चर्चा के बीच लोग सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं कि भविष्य की योजना क्या है और मढ़ौरा क्षेत्र के विकास को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा।
स्थानीय व्यापार पर भी पड़ सकता है असर
मढ़ौरा चीनी मिल के संचालन से केवल किसान और मजदूर ही नहीं, बल्कि परिवहन, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं और अन्य स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ मिलता था।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मिल का संचालन किसी अन्य स्थान पर किया जाता है, तो मढ़ौरा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।
सरकार से स्पष्ट नीति की मांग
किसानों और स्थानीय संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वह प्रस्तावित योजना पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करे। उनका कहना है कि यदि कोई तकनीकी या प्रशासनिक कारण है, तो उसे लोगों के सामने रखा जाए ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके।
उन्होंने यह भी मांग की कि किसी भी अंतिम निर्णय से पहले किसानों, श्रमिकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से चर्चा की जाए।
उद्योग विशेषज्ञों की राय
चीनी उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी चीनी मिल के स्थानांतरण का निर्णय केवल भूमि उपलब्धता के आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए गन्ना उत्पादन क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था, किसानों की पहुंच, श्रमिक उपलब्धता और आर्थिक व्यवहार्यता जैसे कई पहलुओं का विस्तृत अध्ययन आवश्यक होता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मढ़ौरा क्षेत्र में पर्याप्त गन्ना उत्पादन और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहीं आधुनिक तकनीक के साथ मिल का पुनर्विकास भी एक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है।
सरकार के सामने संतुलन की चुनौती
राज्य सरकार के सामने एक ओर औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर किसानों और स्थानीय समुदाय की भावनाओं तथा आर्थिक हितों का भी ध्यान रखना होगा।
नीतिगत निर्णय ऐसा होना चाहिए जिससे उद्योग का विकास भी हो और स्थानीय लोगों के रोजगार तथा किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े।
आगे क्या?
अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। यदि विभाग स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है, तो विरोध और तेज होने की संभावना है। वहीं यदि सरकार किसानों और स्थानीय संगठनों के साथ संवाद स्थापित करती है, तो किसी सहमति आधारित समाधान की संभावना भी बन सकती है।
प्रशासन की ओर से अंतिम निर्णय और विस्तृत योजना सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
मढ़ौरा चीनी मिल को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रस्तावित योजना ने सारण जिले में नई बहस छेड़ दी है। किसान, मजदूर और स्थानीय लोग चाहते हैं कि ऐतिहासिक चीनी मिल का पुनरुद्धार उसी स्थान पर किया जाए, जहां से क्षेत्र की आर्थिक पहचान जुड़ी रही है। दूसरी ओर, सरकार के सामने औद्योगिक विकास और स्थानीय हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। आने वाले दिनों में सरकार का अंतिम फैसला न केवल इस परियोजना की दिशा तय करेगा, बल्कि हजारों किसानों, श्रमिकों और स्थानीय व्यवसायों के भविष्य पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
