मुजफ्फरपुर में अवैध नौका विहार पर प्रशासन की सख्ती का असर: खबर छपते ही नावों के साथ फरार हुए खेवनहार, जान जोखिम में डालकर सफर करते रहे लोग
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जल सुरक्षा और प्रशासनिक नियमों को ताक पर रखकर संचालित किए जा रहे अवैध नौका विहार (Illegal Boating) के खिलाफ जैसे ही प्रशासनिक सुगबुगाहट और मीडिया की खबरें सामने आईं, वैसे ही नाव चालकों (खेवनहारों) के बीच हड़कंप मच गया। शनिवार को अहले सुबह से ही अपनी करतूतों पर पर्दा डालने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अवैध नौका संचालन करने वाले लोग अपनी-अपनी नावें लेकर मौके से फरार हो गए।
प्रशासनिक कार्रवाई की भनक मिलते ही मची इस भगदड़ के बावजूद, जलमार्ग से आवाजाही करने वाले आम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अनधिकृत नावों पर सवार होकर सफर करते हुए नजर आए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के बावजूद इस प्रकार की लापरवाही एक बड़े हादसे को खुला निमंत्रण दे रही है।
क्या है पूरा मामला? (अवैध नौकायन और खबरों का असर)
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर के विभिन्न जलीय स्रोतों और नदियों के घाटों पर बिना किसी वैध लाइसेंस, सुरक्षा उपकरणों और प्रशासनिक अनुमति के धड़ल्ले से नौका विहार का संचालन किया जा रहा था।
मीडिया में खबर प्रकाशन: इस खतरनाक और अवैध गतिविधि के संबंध में जब प्रमुखता से समाचार प्रकाशित हुआ, तो प्रशासन और संबंधित विभागों की नींद टूटी। खबर छपने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि बिना किसी सुरक्षा मानक के यात्रियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
खेवनहारों की पैंतरेबाज़ी और फरार होना: जैसे ही नाविकों और खेवनहारों को यह अहसास हुआ कि प्रशासन कभी भी शिकंजा कस सकता है, उन्होंने शनिवार को अपनी पैंतरेबाज़ी दिखाते हुए सुबह-सुबह ही अपनी नावें समेट लीं और सुरक्षित ठिकानों की तरफ फरार हो गए।
सुरक्षा इंतज़ामों की पोल और यात्रियों की मजबूरी
एक तरफ जहाँ नाविक नावों को लेकर भाग निकले, वहीं दूसरी तरफ दैनिक रूप से आने-जाने वाले यात्रियों और आम नागरिकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
जीवन रक्षक उपकरणों का अभाव: सामान्यतः इन अवैध नावों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लाइफ जैकेट (Life Jacket), तैराकी के साधन या अन्य आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था का कोई नामो-निशान नहीं होता है।
यात्रियों की जान जोखिम में: नावों के अचानक गायब होने और सही वैकल्पिक साधन न मिलने के कारण मजबूरी में लोग किसी तरह अन्य जुगाड़ वाली या बची हुई नावों पर सवार होकर सफर करने को विवश हैं। यात्रियों की भारी भीड़ और नावों पर क्षमता से अधिक लोगों का बैठना किसी भी समय भीषण दुर्घटना का कारण बन सकता है।
प्रशासनिक मुकदर्शक रवैया: स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती, तब तक प्रशासन गहरी नींद में रहता है। अखबारों में खबरें आने के बाद कुछ समय के लिए औपचारिकता पूरी की जाती है, लेकिन धरातल पर स्थायी और ठोस रोक लगाने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं।
प्रशासन की सुस्ती पर सवाल और जनता का आक्रोश
अवैध नौका विहार के संचालन और अचानक खेवनहारों के फरार होने की इस घटना ने स्थानीय बुद्धिजीवियों और जागरूक नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है।
जिम्मेदार कौन? नागरिकों का सवाल है कि आखिर बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के ये नावें महीनों से धड़ल्ले कैसे चल रही थीं? क्या स्थानीय थाने या घाट नियंत्रण समितियों को इसकी भनक नहीं थी?
बड़ी दुर्घटना का इंतजार: जानकारों का मानना है कि मानसून और सावन के इन दिनों में नदियों का जलस्तर और बहाव तेज रहता है। ऐसे में अवैध और अनियंत्रित नौकायन पर पूरी तरह रोक न लगाना सीधे तौर पर नरसंहार को दावत देने जैसा है।
आवश्यक कदम और प्रशासनिक रणनीतियां
इस पूरे घटनाक्रम के बाद शहर में यह चर्चा जोरों पर है कि जिला प्रशासन को अब निम्नलिखित सख्त कदम उठाने चाहिए:
घाटों पर पुलिस पिकेट की तैनाती: सभी संवेदनशील और अवैध नौका विहार वाले घाटों पर पुलिस बल या गोताखोरों की तैनाती की जाए, ताकि कोई भी नाविक अवैध रूप से संचालन न कर सके।
नावों की जब्ती और सख्त जुर्माना: जो खेवनहार बिना लाइसेंस के नावें चला रहे हैं, उनकी नावों को तुरंत जब्त किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
वैकल्पिक और सुरक्षित परिवहन: यदि नदी पार करने या आवागमन के लिए नावों का चलना जरूरी है, तो केवल सरकारी नियमों के तहत पंजीकृत और सुरक्षा मानकों से लैस नावों को ही संचालन की अनुमति दी जाए।
मुजफ्फरपुर में अवैध नौका विहार चलाने वाले खेवनहारों का नावों के साथ फरार होना और उसके बावजूद लोगों का जोखिम भरा सफर जारी रहना एक गंभीर चेतावनी है। खबर छपने के बाद केवल नाविकों के भाग जाने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। जब तक प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस, दीर्घकालिक और सख्त नीति लागू नहीं करता, तब तक आम जनता की जान पर मंडराता यह खतरा यूँ ही बना रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन बिना किसी ढिलाई के दोषियों पर शिकंजा कसे और जल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करे।
