बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में छापेमारी, प्रतिबंधित आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा; हिंसक साजिशों की जांच तेज
नई दिल्ली। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक बार फिर बड़ा अभियान चलाते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई उन संदिग्ध गतिविधियों की जांच के सिलसिले में की गई है, जिनका संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठनों ISIS और अलकायदा से जुड़े कथित नेटवर्क से बताया जा रहा है। जांच एजेंसी को आशंका है कि कुछ तत्व युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने, उन्हें हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाने और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे।
एनआईए के अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान पहले से जुटाए गए खुफिया इनपुट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर चलाया गया। कई राज्यों में एक साथ की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है, जिन पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से कथित संपर्क रखने, ऑनलाइन कट्टरपंथी सामग्री फैलाने, संदिग्ध वित्तीय लेन-देन करने या हिंसक गतिविधियों के लिए समर्थन जुटाने का संदेह है। एजेंसी ने कई स्थानों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, डिजिटल दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त कर जांच के लिए सुरक्षित रखी है।
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियां लंबे समय से कुछ संदिग्ध ऑनलाइन नेटवर्क पर नजर रख रही थीं। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले कि सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर कुछ लोगों तक कट्टरपंथी विचारधारा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इसी आधार पर कई राज्यों में समन्वित कार्रवाई की गई।
बिहार में भी एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इसी तरह उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि या आतंकी नेटवर्क से जुड़ा कोई प्रमाण मौजूद है या नहीं।
जांच एजेंसी का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना है। एनआईए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। यदि जांच में किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ आतंकी संगठन नए-नए तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसियों द्वारा समय पर निगरानी और तकनीकी जांच बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऑनलाइन कट्टरपंथ, संदिग्ध फंडिंग और गुप्त संचार नेटवर्क की पहचान कर उन पर कार्रवाई करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत की जांच एजेंसियों ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में तकनीकी जांच, डिजिटल फोरेंसिक और अंतर-राज्यीय समन्वय को काफी मजबूत किया है। इसी का परिणाम है कि संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता लगाया जा रहा है और संभावित खतरों को शुरुआती स्तर पर ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
एनआईए की यह कार्रवाई भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है और फिलहाल सभी पहलुओं की विस्तार से पड़ताल की जा रही है। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त डाटा का विश्लेषण किया जाएगा, वित्तीय लेन-देन की जांच होगी और संदिग्ध संपर्कों की भी पड़ताल की जाएगी।
सुरक्षा एजेंसियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति या ऑनलाइन उग्रवादी सामग्री की जानकारी मिले तो तुरंत स्थानीय पुलिस या संबंधित एजेंसी को इसकी सूचना दें। नागरिकों की सतर्कता भी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों, डिजिटल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर आगे बढ़ती हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की दोषसिद्धि केवल सक्षम न्यायालय में विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होती है। इसलिए जांच के दौरान सामने आने वाले आरोपों को अंतिम सत्य नहीं माना जाता।
फिलहाल एनआईए की बहु-राज्यीय कार्रवाई को देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एजेंसी विभिन्न राज्यों में मिले इनपुट का मिलान कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय तो नहीं था। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी और आवश्यकता पड़ने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि देश में शांति, कानून-व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो। इसी उद्देश्य से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए समय-समय पर ऐसी समन्वित कार्रवाई की जाती है। अब सभी की निगाहें एनआईए की आगे की जांच और आधिकारिक खुलासों पर टिकी हैं, जिनसे इस पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
