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इस साल 18 लाख से अधिक नौकरियों और रोजगार के अवसर देने की तैयारी, शिक्षा और श्रम संसाधन विभाग में होगी बड़े पैमाने पर बहाली
पटना। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी पहल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान 18 लाख से अधिक नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यापक योजना तैयार की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य, पुलिस, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में बड़े स्तर पर नियुक्तियां की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, पलायन को कम करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की तैयारी चल रही है। (Prabhat Khabar)
सरकारी सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक नियुक्तियां शिक्षा विभाग में होने की संभावना है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के साथ-साथ पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, लिपिकीय कर्मचारी और अन्य तकनीकी पदों पर भी बहाली की जाएगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों में भी शिक्षकों और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जा रही है। हाल ही में राज्य विश्वविद्यालयों में हजारों सहायक प्रोफेसर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। (The Economic Times)
श्रम संसाधन विभाग भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। विभाग राज्य के विभिन्न जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन करेगा, जहां निजी कंपनियां योग्य युवाओं को सीधे रोजगार उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रमों को और मजबूत बनाया जाएगा ताकि युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सके। सरकार का मानना है कि केवल सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देना जरूरी है।
राज्य सरकार की योजना में स्वास्थ्य विभाग को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, नर्सों, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के रिक्त पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी।
पुलिस विभाग में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। बिहार पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा इकाइयों में रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा जेल प्रशासन, अग्निशमन सेवा तथा आपदा प्रबंधन विभाग में भी नई बहालियां होने की संभावना है। इससे कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।
तकनीकी शिक्षा और उद्योग विभाग भी रोजगार सृजन की इस योजना में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों से पास होने वाले युवाओं के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। उद्योगों के साथ साझेदारी कर प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार राज्य में नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए भी कई नीतिगत फैसले ले रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार निर्धारित समयसीमा के भीतर भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से पूरा करती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रोजगार मिलने से युवाओं की आय बढ़ेगी, उपभोग क्षमता में वृद्धि होगी और स्थानीय बाजारों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। साथ ही अन्य राज्यों की ओर रोजगार के लिए होने वाले पलायन में भी कमी आ सकती है।
सरकार ने संबंधित विभागों को रिक्त पदों का आकलन कर जल्द अधियाचन भेजने के निर्देश दिए हैं। भर्ती एजेंसियों को भी समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने और परिणाम जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
रोजगार अभियान में केवल सरकारी नियुक्तियां ही शामिल नहीं होंगी, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। युवाओं को स्टार्टअप, लघु उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, मत्स्य पालन और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। बैंक ऋण, प्रशिक्षण और सरकारी सहायता योजनाओं को इससे जोड़ा जाएगा।
श्रम संसाधन विभाग की ओर से जिला स्तर पर रोजगार शिविर, करियर काउंसिलिंग और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में उद्योग जगत की कंपनियां भी भाग लेंगी ताकि प्रशिक्षित युवाओं को सीधे रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं तक रोजगार के अवसर पहुंचाना है।
रोजगार विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार जैसे युवा आबादी वाले राज्य में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान से सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध रहती है तो इससे सरकारी व्यवस्था में रिक्तियों की समस्या भी काफी हद तक दूर होगी।
फिलहाल लाखों अभ्यर्थी विभिन्न विभागों की आधिकारिक भर्ती अधिसूचनाओं का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग, श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नोटिफिकेशन के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों और विभागीय सूचनाओं पर भरोसा करें तथा परीक्षा की तैयारी जारी रखें।
राज्य सरकार का यह रोजगार अभियान बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। यदि योजना के अनुसार सभी विभागों में समय पर नियुक्तियां होती हैं, तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार का दावा है कि रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर बहाली और रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। (Prabhat Khabar)
